आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा सत्र, पूछे जाएंगे 414 प्रश्न, कई संशोधन विधेयक भी होंगे पेश

आज से शुरू होगा हिमाचल विधानसभा सत्र, पूछे जाएंगे 414 प्रश्न, कई संशोधन विधेयक भी होंगे पेश

ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज (सोमवार, 16 नवंबर) से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है. 21 नवंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल 6 बैठकें होंगी. सत्र के दौरान जहां प्रदेश से जुड़े विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा होगी, वहीं विधानसभा परिसर में मीडिया की कार्यप्रणाली को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश लागू रहेंगे. विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्पष्ट किया है कि विधानसभा परिसर के अंदर सिर्फ मौजूदा विधायक ही मीडिया को बाइट दे सकेंगे. पूर्व विधायकों और अन्य व्यक्तियों को परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या बाइट देने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायक नंदलाल और पूर्व विधायक के निधन पर शोकोद्गार होंगे, जबकि 19 नवंबर को प्राइवेट मेंबर डे आयोजित किया जाएगा.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा. 16 नवंबर को सत्र की पहली बैठक में सबसे पहले शोकोद्गार होंगे. सदन के नियमों के अनुसार किसी वर्तमान या पूर्व विधायक के निधन पर सरकार की ओर से शोक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके बाद सभी विधायक अपने विचार व्यक्त करते हैं. इस बार चार बार विधायक रहे और वर्तमान में स्टेट कमीशन के चेयरमैन रहे नंदलाल के निधन पर सदन में शोक व्यक्त किया जाएगा. इसके अलावा कांगड़ा से संबंधित एक पूर्व विधायक, जो करीब पांच बार विधानसभा के सदस्य रहे, के निधन पर भी शोकोद्गार होंगे.

स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि सत्र के लिए विधायकों की ओर से अब तक कुल 414 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इनमें 291 तारांकित और 123 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं. सभी प्रश्न ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हुए हैं. तारांकित प्रश्नों के जवाब सदन में मौखिक रूप से दिए जाएंगे, जबकि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर संबंधित विधायक को लिखित रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे. इन प्रश्नों को सरकार के पास भेज दिया गया है. पहले दिन के प्रश्नों की सूची भी तैयार हो चुकी है और सरकार से जवाब प्राप्त होने के साथ ही आगामी दिनों की प्रश्न सूची जारी की जाएगी. सत्र के दौरान सरकार कई अहम संशोधन विधेयक भी पेश कर सकती है.

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि नियम 62 के तहत अब तक करीब 13 विषय प्राप्त हुए हैं, जबकि नियम 63 के तहत तीन विषय आए हैं. इनमें एक अल्पकालीन चर्चा और दो घंटे की चर्चा से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं. नियम 101 के तहत प्राइवेट मेंबर डे के लिए तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. इसके अलावा प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर दो से तीन घंटे की चर्चा के लिए भी नौ सूचनाएं विधानसभा सचिवालय को मिली हैं. उन्होंने कहा कि 19 नवंबर को प्राइवेट मेंबर डे होगा.

मेंबर डे वाले दिन विधायक नियम 101 के तहत प्रदेश हित से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव ला सकते हैं. इसके माध्यम से सदस्य किसी नीति में बदलाव, नई व्यवस्था लागू करने या मौजूदा प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता को सदन के सामने रख सकते हैं. प्राप्त प्रस्तावों का बैलेट हो चुका है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इनके लिए समय निर्धारित कर अंतिम रूप दिया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद भी अगर प्रदेश हित से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण विषय सामने आता है, तो संबंधित विधायक उसे सदन में उठाने की अनुमति मांग सकता है. विधानसभा सचिवालय विषय की गंभीरता और प्रासंगिकता को देखते हुए उस पर फैसला लेगा. ऐसे मुद्दों को भी सदन में उठाने का अवसर दिया जाएगा.

विधानसभा परिसर में मीडिया के लिए नए दिशा-निर्देश

कुलदीप सिंह पठानिया ने विधानसभा परिसर में मीडिया कवरेज को लेकर दिशा-निर्देश भी स्पष्ट किए. उन्होंने कहा कि विधानसभा में केवल राज्य और जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा अन्य चैनलों के प्रतिनिधियों को भी निर्धारित नियमों के तहत परिसर में आने की अनुमति दी जाती है. हालांकि परिसर के अंदर मीडिया को केवल मौजूदा विधायकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाइट और इंटरव्यू करने की अनुमति होगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी पूर्व विधायक या अन्य व्यक्ति को विधानसभा परिसर के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या मीडिया को बाइट देने की अनुमति नहीं होगी. मीडिया संस्थान भी परिसर के अंदर मौजूदा विधायकों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का इंटरव्यू नहीं कर सकेंगे.

हालांकि परिसर से बाहर मीडिया अपनी सामान्य कार्यप्रणाली के तहत किसी का भी इंटरव्यू कर सकता है. पठानिया ने कहा कि हाल ही में शिमला में हुई कुछ घटनाओं के बाद विधानसभा में इस विषय को संज्ञान में लिया गया था. एक पूर्व विधायक की ओर से विधानसभा परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ मुद्दे उठाए गए थे, जिसके बाद यह मामला सदन में भी आया और इस पर विधानसभा की ओर से रूलिंग दी गई. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधायकों को विधानसभा परिसर और सदन में विशेषाधिकार एवं पूर्ण संरक्षण प्राप्त है. वहीं, सदन के भीतर सभी विधायकों को नियमों के अनुरूप आचरण करना जरूरी है. अगर कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता है तो विधानसभा अध्यक्ष को नियमानुसार कार्रवाई करने का अधिकार है.

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