ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अब धन की कमी आड़े नहीं आएगी। 16वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश की पंचायतों को 3744 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी, जो 15वें वित्त आयोग से मिली करीब 2100 करोड़ रुपए की राशि से अधिक है। इससे प्रदेश के गांवों में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
मई के पहले सप्ताह में पंचायतों के नवनियुक्त प्रतिनिधियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद बढ़े हुए बजट के साथ पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त फंडिंग से पंचायत भवनों का निर्माण, ग्रामीण सड़कों का विकास, स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जाएगा।
