ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN) भारी कर्ज और केंद्र से मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (RDG) की कटौती से जूझ रही हिमाचल प्रदेश सरकार अब आय के नए स्रोत तलाश रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में करीब ढाई दशक बाद फिर से सरकारी लॉटरी शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से सरकारी खजाने में सालाना 75 से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जमा होगा। मंत्रिमंडलीय उप-समिति करेगी नियमों का निर्धारण लॉटरी के पारदर्शी संचालन और इसके नियम तय करने…
Read Moreहिमाचल में लॉटरी की वापसी! 26 साल बाद फिर खुलेगा किस्मत का पिटारा, राजस्व बढ़ाने की तैयारी
