मंच का क्षेत्र के लोगों से वादा, जटिल समस्याओं को लेकर भविष्य में भी जनता की बनेंगे आवाज़..
ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क (ONN)
“श्री पांवटा साहिब विकास मंच” ने अपने गठन का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अवसर पर मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने सभी सदस्यों, सहयोगियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बीते एक वर्ष के दौरान मंच ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनसमस्याओं को मजबूती से सरकार, मंत्रियों और प्रशासन के समक्ष उठाने का कार्य किया है।
ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि मंच के निरंतर प्रयासों से पुरूवाला–किशनपुरा मार्ग के बीचों-बीच खड़े बिजली के खंभों को एक माह के भीतर हटवाया गया, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली। वहीं, बांगरण क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित परिवारों को सरकारी राहत दिलाने में भी मंच ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि मंच ने पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के गिरिपार के आंजभोज क्षेत्र की बदहाल सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री विक्रमादित्य सिंह का क्षेत्रीय दौरा करवाया गया और सड़क सुधार की मांग रखी गई। इसके परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण मामलों में सकारात्मक पहल हुई।
ज्ञान सिंह चौहान ने बताया कि मंच के प्रयासों से लोक निर्माण विभाग का जेई सेक्शन राजपुर, जो पहले शिलाई के अधीन था, उसे पांवटा साहिब स्थानांतरित कराया गया। इसके अलावा आंजभोज क्षेत्र के लिए एमडीआर (MDR) सड़क की घोषणा भी करवाई गई। मंच ने क्षेत्र में बेलगाम ट्रालों से लगने वाले लंबे जाम की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद ट्रालों की आवाजाही के लिए रात 10 बजे से समय निर्धारित करने की अधिसूचना जारी की गई।
उन्होंने कहा कि मंच ने पिछले एक वर्ष में क्षेत्र की अनेक जनसमस्याओं को प्रशासन और सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा। कई मांगों पर सफलता मिली है, जबकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कार्रवाई अपेक्षित है और मंच उनके समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहेगा।
ज्ञान सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार पर पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्य लगभग ठप्प पड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष भी जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में असफल रहा है। ऐसे में श्री पांवटा साहिब विकास मंच भविष्य में भी क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर हर महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार और प्रशासन के समक्ष मजबूती से उठाता रहेगा।
