ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN) प्रदेश पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने राज्य सरकार द्वारा सलाहकारों और बोर्ड-निगमों के अध्यक्षों-उपाध्यक्षों के कैबिनेट रैंक वापस लेने तथा उनके वेतन में 20 फीसदी कटौती के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि, समिति ने इसे देर से उठाया गया मजबूरी का कदम करार देते हुए सरकार को और कड़े फैसले लेने की सलाह दी है। मित्र मंडली को खुश करने से हुआ खजाने का नुक्सान संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आखिरकार यह स्वीकार कर लिया…
Read MoreShimla: पैंशनर्ज का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें न मानीं तो 30 मार्च को होगा विधानसभा का घेराव
