ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी अभी आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना में शामिल नहीं है। उन्होंने माना कि फिलहाल रोबोटिक सर्जरी के लिए उन मरीजों से एक लाख रुपए का शुल्क लिया जा रहा है जो स्पैशल वार्ड लेकर इलाज करवाते हैं। अन्य लोगों को सरकार 70 हजार तक की सबसिडी दे रही है और उनसे केवल 30 हजार रुपए शुल्क ही लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी यूरोलॉजी, गायनी व एक अन्य की सर्जरी हो रही है।
यह बात उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक राकेश जम्वाल, केवल सिंह पठानिया, विपिन सिंह परमार व सुरेंद्र शौरी के संयुक्त सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार रोबोटिक सर्जरी को पूरी तरह से विकसित करेगी और इसके पूर्ण रूप से प्रायोगिक बन जाने तथा तकनीक सस्ती होने पर इसे हिमकेयर जैसी योजनाओं में भी शामिल किया जाएगा, ताकि गरीब लोगों को भी रोबोटिक सर्जरी का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना का सरकार फिलहाल आंतरिक ऑडिट करवा रही है।
इससे पहले मूल सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आरंभ में सरकार ने केवल दो रोबोटिक मशीनें खरीदने को टैंडर किया था, लेकिन बाद में इसी टैंडर पर दो और मशीनें खरीदी गईं। ये रोबोटिक मशीनें 27 से 28 करोड़ रुपए के बीच खरीदी गई हैं। सरकार इसी तरह का एक और रोबोट सोलन के लिए खरीदना चाह रही थी, लेकिन संबंधित कंपनी ने ये मशीन उपलब्ध करवाने से यह कहते हुए इंकार कर दिया है कि अब इसकी कीमत बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रोबोटिक मशीनें एम्स अस्पताल से एक करोड़ सस्ते दाम पर खरीदी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार आयुष्मान व हिमकेयर योजना को भी रोबोटिक सर्जरी में शामिल करे। इन योजनाओं में रोबोटिक सर्जरी शामिल न होने का अर्थ ये है कि आम मरीज इसमें इलाज नहीं करवा सकता।
आईस हॉकी को स्टेट पॉलिसी में शामिल करने पर करेंगे विचार : गोमा
युवा सेवाएं एवं खेली मंत्री यादविंद्र गोमा ने लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा के एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार निकट भविष्य में आईस हॉकी को स्टेट पॉलिसी में शामिल करने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि काजा में 73.77 करोड़ रुपए की लागत से आईस हॉकी रिंक का निर्माण जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
थलौट पीडब्ल्यूडी डिवीजन शिफ्ट करना एक प्रशासनिक फैसला था
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधायक पूर्ण चंद ठाकुर के एक सवाल के जवाब में कहा कि मंडी जिला के थलौट से पीडब्ल्यूडी के डिवीजन को पंडोह शिफ्ट करना एक प्रशासनिक फैसला था और सरकार ने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। उन्होंने कहा कि थलौट में यह डिवीजन किराए के भवन में चल रहा था जबकि पंडोह में इसे सरकारी भवन में शिफ्ट किया गया है।
