ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क (ONN)
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को एचआरटीसी बसों में दी जा रही 50 प्रतिशत किराया छूट की सुविधा को 31 जनवरी के बाद सीमित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के नए निर्देशों के अनुसार अब यह छूट केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगी, जिनके पास हिम कार्ड होगा। जिन महिलाओं ने अभी तक हिम कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें एचआरटीसी बसों में पूरा किराया अदा करना पड़ेगा।
इस निर्णय के बाद पांवटा साहिब और शिलाई विधानसभा क्षेत्रों सहित ग्रामीण इलाकों की महिलाओं में चिंता का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप चौहान ने बताया कि हिम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया जमीनी स्तर पर आसान नहीं है। हिम कार्ड के लिए पहले ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की कई महिलाएं आज भी डिजिटल प्रक्रिया से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। इसके अलावा नेटवर्क की समस्या और तकनीकी खामियों के चलते कई बार पंजीकरण पूरा नहीं हो पाता।
प्रदीप चौहान ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद हिम कार्ड प्राप्त करने के लिए नाहन जाना पड़ता है। पांवटा साहिब के आंझ भोज और शिलाई जैसे दूरदराज क्षेत्रों से नाहन तक आने-जाने में समय के साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ जाता है। बस किराया, भोजन और पूरे दिन का समय लगने से यह प्रक्रिया कई महिलाओं के लिए बोझ बन जाती है, विशेषकर उन महिलाओं के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी या घरेलू कार्यों पर निर्भर हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा भले ही महिलाओं को सुविधा देने की हो, लेकिन यदि प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया गया तो कई जरूरतमंद महिलाएं इस योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगी। प्रदीप चौहान ने एचआरटीसी प्रशासन और प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मांग की है कि हिम कार्ड बनवाने और वितरण की सुविधा सभी बस स्टैंडों, उप-मंडल स्तर और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही मोबाइल कैंप लगाकर हिम कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई गई है।
उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार महिलाओं की समस्याओं को समझते हुए जल्द ही इस प्रक्रिया को सरल बनाएगी, ताकि प्रदेश की हर महिला बिना किसी परेशानी के एचआरटीसी बसों में मिलने वाली किराया छूट का लाभ उठा सके।
