ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर (HP Smart Electricity Meter) लगाए जाने को लेकर फैल रही चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (HPSEBL) ने स्थिति स्पष्ट की है। बोर्ड ने साफ किया है कि स्मार्ट मीटर लगाने से न तो बिजली सब्सिडी प्रभावित होगी और न ही उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह पूरी तरह जारी रहेगी।
अब तक 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके
बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा पहले की तरह पूरी तरह जारी रहेगी और स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बिलों में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। प्रवक्ता के अनुसार, प्रदेश में अब तक करीब 7.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को उन्होंने भ्रामक और तथ्यहीन बताया।
वास्तविक खपत पर आधारित होगी बिलिंग
HPSEBL के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर केवल बिजली खपत को मापने का एक आधुनिक उपकरण है, ठीक उसी तरह जैसे पहले पारंपरिक मीटर होते थे। इसका बिजली दरों (टैरिफ) या बिलिंग नीति से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि पुराने मीटरों में कई बार मासिक औसत के आधार पर बिल जारी कर दिए जाते थे, भले ही उपभोक्ता ने बिजली का उपयोग किया हो या नहीं। जबकि स्मार्ट मीटर में केवल वास्तविक खपत के आधार पर ही बिल तैयार किया जाएगा। यदि किसी माह बिजली का उपयोग नहीं होता है, तो उपभोक्ता को औसत बिल नहीं दिया जाएगा।
केंद्रीय डाटा सेंटर से जुड़ी होगी प्रणाली
प्रवक्ता ने कहा कि स्मार्ट मीटर से बिजली खपत का डाटा स्वतः केंद्रीय डाटा सेंटर तक पहुंच जाता है, जिससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और ऑनलाइन सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। यह प्रणाली मैनुअल या अनुमानित बिलिंग से हटकर रियल-टाइम डाटा आधारित व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम है
