ऑनलाइन न्यूज नेटवर्क (ONN)
प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों के 400 पद भरे जाएंगे। इसे लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा है और जल्द संबंधित प्रक्रिया को पूरी करवाने को कहा है, ताकि कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। ऐसे में उम्मीद है कि अप्रैल महीने तक यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। हालांकि कॉलेजों के लिए पद नाकाफी हैं। मौजूदा समय में कॉलेजों में शिक्षकों की काफी रिक्तियां हैं। कई कॉलेजों में शिक्षकों की भारी कमी है। प्रदेश के 45 कॉलेजों में 4 या 5 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे कॉलेजों में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
इसके अलावा हर वर्ष अधिक संख्या में शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे है, जबकि भर्तियां 3 वर्ष के बाद हो रही हैं। इस कारण भी कॉलेजों में शिक्षकों के पद खाली चल रहे हैं। सूत्रों की मानें तो जिन कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या हजारों में है, वहां भी केवल 40 से 45 शिक्षक हैं, जो काफी कम हैं। यूजीसी के नियमों के मुताबिक कॉलेजों में 20 छात्रों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। हालांकि नई शिक्षा नीति के लागू होने पर सरकार को इन कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षक देने होंगे। गौर हो कि वर्ष 2023 के बाद अब कॉलेजों में शिक्षकों के 400 पद भरे जा रहे हैं।
सीबीटी केंद्रों में पर्याप्त आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध करवाने के निर्देश
उच्च शिक्षा विभाग ने सभी डिग्री कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर सीबीटी केंद्रों में पर्याप्त आईसीटी हार्डवेयर उपलब्ध करवाने और संबंधित विसंगतियां दूर करने को कहा है। उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डा. अमरजीत कुमार शर्मा ने सभी कॉलेजों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि संबंधित संस्थानों द्वारा खरीदी गई या उच्च शिक्षा निदेशालय के माध्यम से आपूर्ति की गई सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना और कम्प्यूटर हार्डवेयर पूरी तरह से कार्यशील हों और शैक्षणिक, संस्थागत और परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए उनका सर्वोत्तम उपयोग किया जाए। हार्डवेयर में किसी भी प्रकार की कमी या खराबी होने पर उसे तुरंत ठीक किया जाए, ताकि कामकाज में कोई बाधा न आए।
कुछ कॉलेजों में कमियां, राज्य चयन आयोग की रिपोर्ट में आया सामने
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कुछ सरकारी कॉलेजों में कुछ कमियों की रिपोर्ट दी है, जिन्हें सीबीटी केंद्रों के रूप में चिह्नित किया गया है। ऐसे में विभाग ने सभी संबंधित पक्षों को इन केंद्रों की तत्परता और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं
